सरकार ने QRMP योजना शुरू की: 1 जनवरी से, 12 के बजाय केवल 4 GSTR-3B रिटर्न फाइल किए जा सकेंगे।
राष्ट्रीय
- केंद्र सरकार ने GST प्रणाली के अंर्तगत आने वाले छोटे करदाताओं के लिए त्रैमासिक रिटर्न फाइलिंग और मासिक भुगतान कर (Quarterly Return filing & Monthly Payment of Taxes) योजना की शुरूआर की है।
- पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपये तक के कुल वार्षिक कारोबार वाले करदाताओं और 30 नवंबर, 2020 तक अपना अक्टूबर GSTR-3B (बिक्री) रिटर्न जमा करने वाले इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- इस संबंध में अधिसूचनाएं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी की गई है।
स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स
संबंधित सामान्य ज्ञान
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) भारत में सीमा शुल्क, GST, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर एवं नारकोटिक्स के संचालन के लिए जिम्मेदार नोडल राष्ट्रीय एजेंसी है।
- सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की स्थापना वर्ष 1855 में भारत के तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा की गई थी, ताकि भारत में सीमा शुल्क कानून और आयात शुल्क / भूमि राजस्व का संग्रह किया जा सके।
- यह भारत के सबसे पुराने सरकारी विभागों में से एक है।
- विभागाध्यक्ष: एम. अजीत कुमार
- प्रभारी मंत्री: निर्मला सीतारमण, भारत की वित्त मंत्री
- स्थापित: 1 जनवरी 1964
- मुख्यालय: नई दिल्ली