प्रधानमंत्री ने पीएम स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की; पारदर्शिता, विश्वसनीयता और गति सुनिश्चित करने के लिए आईटी समाधान के उपयोग पर संतोष प्रकट किया
राष्ट्रीय
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मानिर्भर निधि-पीएम स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की।
- बैठक के दौरान, इसमें बताया गया कि योजना के लिए 2.6 लाख आवेदन मिल चुके हैं, 64 हज़ार को स्वीकृति मिल चुकी है और 5,500 को भुगतान कर दिया गया है।
- प्रधानमंत्री ने पारदर्शिता, विश्वसनीयता और गति सुनिश्चित करने के लिए योजना के कार्यान्वयन के लिए एक वेब पोर्टल और मोबाइल एप के माध्यम से एंड-टू-एंड आईटी समाधान के उपयोग पर संतोष प्रकट किया।
स्रोत: AIR
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आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार, भारत में आवास और शहरी विकास से संबंधित नियमों और विनियमों और कानूनों के निर्माण और प्रशासन पर कार्यकारी अधिकार के साथ एक संघीय मंत्रालय है।
- मुख्यालय: नई दिल्ली
- स्थापित: 1952
- कार्यालयधारक: हरदीप सिंह पुरी (MOS स्वतंत्र प्रभार)