सड़क विक्रेताओं को सब्सिडी के भुगतान के लिए इंडियन बैंक ने MoHUA, सिडबी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
राष्ट्रीय
- चेन्नई स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता इंडियन बैंक ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को सब्सिडी और नकद प्रोत्साहन के भुगतान के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- पद्मजा चुंडुरु, एमडी, इंडियन बैंक, ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर शहरी अर्थव्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण घटक का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा वे आम जनता को विभिन्न सेवाएं प्रदान करते हैं।
स्रोत: फाइनेंशियल एक्सप्रेस
संबंधित सामान्य ज्ञान
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार का एक अंग है जो भारत में आवास और शहरी विकास से संबंधित नियमों और विनियमों और कानूनों के निर्माण और प्रशासन पर कार्यकारी अधिकार के साथ एक संघीय मंत्रालय है।
- मुख्यालय: नई दिल्ली
- स्थापित: 1952
- कार्यालय प्रभारी: हरदीप सिंह पुरी (राज्यमंत्री, स्वतंत्र प्रभार)