DTH सेवाओं में कैबिनेट ने 100% FDI को मंजूरी दी।
राष्ट्रीय
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डायरेक्ट-टू-होम प्रसारण सेवाओं के लिए संशोधित दिशा-निर्देशों को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद DTH में 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई के साथ-साथ लाइसेंस की अवधि बढ़ाकर 20 साल कर दी गई है।
- केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री (I&B) प्रकाश जावड़ेकर ने कहा अभी I&B दिशा-निर्देशों के कारण, इस क्षेत्र को 100 प्रतिशत एफडीआई का लाभ नहीं मिल रहा था। दिशा-निर्देशों को संशोधित करने से इन दिशा-निर्देशों में वाणिज्य मंत्रालय के समान दिशा-निर्देश होंगे, जिसके तहत ये 100 प्रतिशत एफडीआई के अंतर्गत आएंगे।
- संशोधित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत, अब लाइसेंस 10 साल की तुलना में 20 साल की अवधि के लिए जारी किए जाएंगे, और 10 साल के लिए नवीनीकृत किए जाएंगे।
स्रोत: द हिंदू
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक मंत्री स्तरीय एजेंसी है जो सूचना, प्रसारण, प्रेस और सिनेमा के क्षेत्रों में नियमों, विनियमों तथा कानूनों के निर्माण और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।
- कार्यालय प्रभारी: प्रकाश जावड़ेकर (मंत्री)
- विभाग: फिल्म्स डिवीजन ऑफ इंडिया
- मुख्यालय: नई दिल्ली
- क्षेत्राधिकार: भारत