सरकार ने 234 करोड़ रुपये के खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं के सात प्रस्तावों को मंजूरी दी।
राष्ट्रीय
- सरकार ने 234 करोड़ रुपये से अधिक की खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं के सात प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
- इसमें मेघालय, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 60.87 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता भी शामिल है।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति की बैठक की अध्यक्षता की।
- देश में कृषि प्रसंस्करण समूहों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना के तहत 2017 में कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए निर्माण की योजना को मंजूरी दी गई थी।
स्रोत: AIR
संबंधित सामान्य ज्ञान
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MOFPI) भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो भारत में खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित नियमों, विनियमों तथा कानूनों के निर्माण और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।
- मंत्रालय की स्थापना एक मजबूत और जीवंत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को विकसित करने, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने तथा किसानों को आधुनिक तकनीक के लाभों को प्राप्त करने एवं निर्यात के लिए अधिशेष बनाने और प्रसंस्कृत खाद्य की मांग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई थी।
- विभाग: राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान
- मुख्यालय: नई दिल्ली
- स्थापित: 1947
- कार्यालय प्रभारी: नरेंद्र सिंह तोमर (मंत्री)